जीत के बाद अखिल गोगोई की एक और बड़ी जीत, CAA मामले में NIA कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी

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असम के नवनिर्वाचित विधायक और रायजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई को NIA कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए आंदोलनों में हिस्सा लेने के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है।

मालूम हो कि वर्ष 2019 के दिसंबर में CAA जैसे नागरिकता कानूनों के खिलाफ असम में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई जगहों पर हिंसा भड़की थी। इन हिंसक वारदातों के लिए आंदोलनकारी गोगाई को जिम्मेवार ठहराते हुए हिरासत में ले लिया गया था।

बड़ा सवाल उठता है कि अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले एक एक्टिविस्ट को शांति भंग करने के झूठे आरोपों में हिरासत में ले लिया जाता है।

दिसंबर 2019 से जून 2021 तक का लंबा वक्त अखिल का पुलिस हिरासत में बीताए गया। कुल 18 महीने का वक्त अखिल गोगोई ने सलाखों के अंदर व्यतीत किया। इसकी भरपाई कौन करेगा?

कोर्ट ने तो गोगोई को बरी कर दिया लेकिन उसके ये कीमती 18 महीने या डेढ़ साल कहां से वापस आ पाएंगे !

वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया एक्सपर्ट प्रशांत टंडन ने अखिल गोेगोई मामले पर ट्वीट करते हुए कहा है कि बिना किसी ठोस सबूत के यूएपीए लगाने वाले जब तक जेल के अंदर नहीं भेजे जाएंगे और बर्खास्त नहीं किए जाएंगे।

तब तक इन कानूनों का दुरुपयोग होता रहेगा और अखिल गोगोई जैसे कार्यकर्ता जुल्म का शिकार होते रहेंग।

प्रशांत ने गुजरात का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे एक समय में गुजरात में लगातार फर्जी इनकाउंटर्स होते रहते थे। जैसे ही बंजारा और अमीन जैसे लोग जेल गए, अचानक से ही फर्जी इनकाउंटर्स बंद हो गए।

वैसे ही जहां भी पुलिस अधिकारी किसी को फर्जी आरोपों के आधार पर UAPA में फंसा रहे हो, उन्हें या तो जेल भेज दिया जाए या बर्खास्त कर दिया जाए।

बताते चलें कि भले ही पुलिस ने अखिल गोगोई को जेल के अंदर डाल दिया लेकिन इसी दौर में वो जनता के नायक के रुप में उभर गए। आंदोलन के दौरान ही उन्होंने रायजोर दल का गठन किया।

थोड़े ही दिनों पूर्व संपन्न हुए असम विधानसभा चुनावों में उन्होंने शिबसागर विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाई. हिरासत में रहने के बावजूद अखिल शानदार तरीके से चुनाव जीत गए।

जांच एजेंसियां ने अखिल के खिलाफ दो केस लगाए थे।पहला केस था डिब्रुगढ़ के छाबुआ पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन और दूसरा था गुवाहाटी के चांदमारी इलाके में आंदोलन का।

अखिल पर IPC की कई धाराओं के साथ UAPA के तहत भी केस दर्ज किया था। छाबुआ केस में NIA कोर्ट ने अखिल को क्लीनचिट देते हुए बरी कर दिया।

 

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