मोदी सेेसरकार के SC जाने पर कांग्रेस ने पूछा- लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले ही क्यों?

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अयोध्या का राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद सुर्खियों में है.राम मंदिर को लेकर संत समाज, हिंदुवादी संगठन, वीएचपी, आरएसएस और शिवसेना मोदी सरकार से कानून लाए जाने की मांग कर रहा है. इस बीच केंद्र सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिसपर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि वो अयोध्या में विवादित जमीन के आसपास की ज़मीन उसके मूल मालिकों को लौटाना चाहती है. इसलिए कोर्ट पूरी जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का अपना आदेश वापस ले ले.

 

सरकार ने अपनी अर्जी में कहा है कि जिस जमीन का मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला और अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, वो सिर्फ 0.3 एकड़ है. लेकिन कोर्ट ने कुल 67.7 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया हुआ है. इस सारी जमीन का अधिग्रहण 1993 में केंद्र सरकार ने किया था. अब सरकार विवादित 0.3 एकड़ जमीन को छोड़ कर बाकी उसके मूल मालिकों को लौटाना चाहती है. कोर्ट इसकी इजाजत दे.

 

सरकार के इस कदम पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल किया, “16 साल सोए रहने के बाद सरकार अचानक कैसे जाग गई, वह भी लोकसभा चुनाव से ठीक दो महीने पहले?”

 

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