यूपी में गोहत्या कानून का हो रहा दुरूप्योग हाईकोर्ट ने लगाई फटकार,पुलिस से मांगा जवाब

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नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनमाने ढंग से गोहत्या कानून का इस्तेमाल करने को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. न्यायालय ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता पर इस कानून को गलत तरीके से लगाया गया है.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, हाईकोर्ट ने यूपी की सीतापुर पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए यहां के पुलिस अधीक्षक (SP) से दो हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है.

जस्टिस अब्दुल मोई की पीठ सूरज (22) नामक एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनके खिलाफ 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश गोहत्या संरक्षण कानून की धारा तीन और आठ के तहत मामला दर्ज किया गया था.

इसी मामले में तीन व्यक्ति जिस में इब्राहिम, अनीश और शहजाद के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.

हैरानी की बात ये है कि इस मामले में महज के आधार पर FIR दायर की गई थी कि पुलिस ने आरोपियों को ये कहते हुए सुना है कि उन्होंने गाय के तीन बच्चों को मारा है.

उन्होंने कहा, ‘सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें झाड़ियों में आपस में बात करते हुए सुना था कि उन्होंने तीन बछड़ों को मार डाला है और उन्हें भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है और अब उनके पास दो बैल हैं और उन्हें भी मारने की योजना बनाई गई है.’

अदालत के आदेश के अनुसार वरिष्ठ सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार पांडे द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि आवेदक सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया और ‘दो बैल, एक रस्सी का एक बंडल, एक हथौड़ा, एक गंड़ासा (छोटा), एक गंड़ासा (बड़ा), एक कील और 5-5 किलो के 12 खाली पैकेट आरोपी के कब्जे से बरामद किए गए.’

इसे लेकर सूरज के वकील ने कहा कि ‘महज इस तरह के सामान प्राप्त करने से गोहत्या कानून के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है.’

हालांकि प्रशासन ने दलील दिया। चूंकि इस तरह के सामान बरामद किए गए, इसलिए इस बात की आशंका थी कि आरोपी बैल को काटने की तैयारी में थे.

हालांकि कोर्ट ने कहा कि FIR को पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है कि न तो बैल की हत्या की गई थी और न ही उसे किसी तरह की चोट पहुंचाई गई.

हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पुलिस ने सिर्फ इस आधार पर FIR दर्ज कर लिया कि उन्होंने आरोपियों के बीच कथित तौर पर गोहत्या के बारे में बातचीत सुना था.

न्यायालय ने कहा कि आरोपियों के पास से सिर्फ दो बैल और अन्य सामान प्राप्त करने से गोहत्या कानून के तहत मामला नहीं बनता है. याचिकाकर्ता को ढाई महीने से भी ज्यादा वक्त तक उस आरोप में जेल में रहना पड़ा है, जो प्रथमदृष्टया उन्होंने किया ही नहीं था.

इन दलीलों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी और सीतापुर पुलिस से अधीक्षक से दो हफ्तों के भीतर जवाब मांगा कि आखिर क्यों इस मामले में गोहत्या कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के गोहत्या संरक्षण कानून के मामलों में पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस कानून का दुरुपयोग राज्य में निर्दोष लोगों के खिलाफ किया जा रहा है.

अदालत ने कहा था कि जब भी कोई मांस बरामद होता है तो फॉरेंसिक लैब में जांच कराए बिना उसे गोमांस करार दे दिया जाता है. अधिकतर मामलों में बरामद मांस को जांच के लिए लैब नहीं भेजा जाता. इस दौरान आरोपी को उस अपराध के लिए जेल में जाना होता है, जो उसने नहीं किया होता और जिसमें सात साल तक की सजा है और इस पर विचार प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है.

अदालत ने यह भी जोड़ा था, ‘जब भी कोई मांस बरामद होता है, उसका कोई रिकवरी मेमो तैयार नहीं किया जाता और किसी को पता नहीं होता कि बरामदगी के बाद उसे कहां ले जाया जाएगा.’

बता दें कि उत्तर प्रदेश गोहत्या संरक्षण कानून के तहत राज्य में गोवंश हत्या निषेध है. इसका उल्लंघन करने पर दस साल सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

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