नई दिल्ली : केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वेबकास्ट की घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना छह से सात महीने के भीतर लागू हो जाएगी।
केंद्र की एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड नीति भी दिल्ली में उसी दिन से लागू हो जाएगी जिस दिन से डोरस्टेप डिलीवरी पॉलिसी लागू होती है।
“इस योजना को आज सुबह मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। केजरीवाल ने कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम है।इसे लागू करने में छह से सात महीने लगेंगे क्योंकि इसमें निविदा, सलाहकार नियुक्त करना आदि शामिल है।
PDS राशन की होम डिलीवरी 2020 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान AAP द्वारा किए गए प्रमुख चुनावी वादों में से थी।
इससे पहले मार्च 2018 में, केजरीवाल सरकार ने शहर के सभी 72 लाख PDS लाभार्थियों को राशन की डोरस्टेप डिलीवरी शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसे बंद कर दिया था, अंतिम सलाह देने से पहले सरकार को केंद्र सरकार की राय लेने की सलाह दी।
इस वर्ष अप्रैल में, दिल्ली सरकार ने शहर के सम्मिलन क्षेत्रों में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी शुरू की थी। जिसे अब शहर भर में बढ़ाया जाएगा।
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