नई दिल्ली: संसद में मीडियाकर्मियों एवं कैमरामैन के प्रवेश पर नियंत्रण लगाए जाने को लेकर पत्रकारों ने बीते गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि यह आने वाले दिनों में संसद सत्र के दौरान वहां से कार्यवाही को कवर करने पर ‘पूर्ण प्रतिबंध’ लगाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है.पत्रकारों ने मांग की कि संसद परिसर और प्रेस गैलरी में मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर लगाई गई सभी रोक को तत्काल हटाया जाना चाहिए और उन्हें पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए.
विरोध प्रदर्शन में कई मीडिया संगठनों से जुड़े संपादकों, पत्रकारों और कैमरामैन ने हिस्सा लिया.
इसमें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई), प्रेस एसोसिएशन, इंडियन वुमेन प्रेस कोर, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) और वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों ने हिस्सा लिया.
Restore the entry of journalists in the Parliament pic.twitter.com/fqWO0iKnd6
— Press Club of India (@PCITweets) December 2, 2021
पिछले वर्ष कोविड-19 फैलने के बाद से संसद सत्र के दौरान प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत सीमित संख्या में पत्रकारों, फोटो पत्रकारों, कैमरामैन को संसद परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है.
विरोध प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष जयशंकर गुप्ता और पीसीआई के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा ने कहा कि वर्ष 2020 में कोविड के नाम पर इस तरह का नियंत्रण एवं रोक लगाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब काफी समय निकल गया है. उन्होंने कहा कि अगर इसके खिलाफ विरोध शुरू नहीं किया गया तब इसे परंपरा बना दिया जाएगा.
विरोध प्रदर्शन के बाद पत्रकारों ने एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र सरकार, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति से इस तरह की रोक को तत्काल प्रभाव से हटाने की अपील की.
बाद में पीसीआई अध्यक्ष के नेतृत्व में पत्रकारों के एक शिष्टमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू को ज्ञापन सौंपा और उनके प्रवेश को बहाल करने का आग्रह किया.
Mr Lakhera and Mr Abbas also visited the office of Rajya Sabha Chairman @MVenkaiahNaidu. Since the Hon Chairman was not in office at that time, the memorandum was recieved by his office in the Parliament House.
— Press Club of India (@PCITweets) December 2, 2021
इसके अलावा ‘वरिष्ठ और वेटरन पत्रकारों के लिए एल एंड डी श्रेणी’ को पेशे में उनकी लंबी सेवा को मान्यता देने के सम्मान के रूप में बहाल करने की मांग की गई है. पत्रकारों ने जल्द से जल्द प्रेस सलाहकार समिति के पुनर्गठन का भी मांग उठाई है.
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