नई दिल्ली : रिजर्व बैंक 250 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ बिक्री स्वीकृति बुनियादी ढांचे के बिंदुओं की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपये के भुगतान अवसंरचना विकास निधि की स्थापना कर रहा है। यह कदम केंद्रीय बैंक के भुगतान प्रणालियों के दृष्टिकोण 2019-21 का हिस्सा है, जिसमें एक स्वीकृति विकास निधि बनाने की परिकल्पना की गई है, जो भुगतान अवसंरचना विकास निधि को फिर से वितरित कर रही है। फंड ने बिक्री मशीनों के अंक और संबंधित बुनियादी ढांचे की तैनाती में मदद की, यह शुक्रवार को जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा गया है।
निधि का फोकस देश भर में भौतिक संरचनाओं के साथ-साथ डिजिटल मोड, दोनों को बढ़ाने के लिए है, जिसमें तृतीय श्रेणी से लेकर छठे केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों पर जोर दिया गया है।
RBI ने कहा, “आरबीआई ने फंड के आधे हिस्से को कवर करने के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रारंभिक योगदान दिया है और शेष योगदान कार्ड जारी करने वाले बैंकों और कार्ड नेटवर्क के संचालन से होगा।”
फंड को एक सलाहकार परिषद के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा और RBI द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाएगा।
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