देश के 50 फीसदी किसानों पर कर्ज, सुरजेवाला ने कहा- उद्योगपतियों के 10,80,000 CR माफ़ किया जा सकता है, फिर किसान के क्यों नहीं!

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नई दिल्ली: कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन पर बीजेपी के कई नेताओं ने सवाल उठा रहे हैं। उनकी कोशिश किसानों को मोदी सरकार में खुश दिखाने की रही है।

लेकिन उनके दावों का खंडन करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) का ताज़ा सर्वे।

इस सर्वे के अनुसार, वर्ष 2019 तक देश के 50 प्रतिशत से अधिक किसान क़र्ज़ में थे। प्रति परिवार औसतन क़र्ज़ 74,121 रुपए था।

किसानों की इस स्थिति पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘7 साल में उद्योगपतियों का ₹10,80,000 CR माफ़ पर किसान को क़र्ज़ माफ़ी के नाम फूटी कौड़ी नही। यही है मोदी सरकार !

किसानों के कुल बकाया क़र्ज़ में से 69.6 प्रतिशत बैंक सहकरी समितियों और सरकारी एजेंसियों जैसे संस्थागत मूल कारण से लिए गए।

इस क़र्ज़ के 20.5 प्रतिशत पेशेवर सूदखोरों से लिए गए। कुल क़र्ज़ का 57.5 प्रतिशत कृषि उद्देश्य से लिया गया।

सर्वे के अनुसार, 50.2 प्रतिशत किसान परिवार क़र्ज़ के बोझ तले दबे हैं। इसका मतलब आधे से ज़्यादा किसान महंगाई के साथ-साथ क़र्ज़ की मार भी झेल रहे हैं।

और यह सर्वे वर्ष 2019 तक की जानकारी देता है। कोरोना महामारी आने के बाद से तो स्थिति और भी भयावय हो गई है।

2018-19 में हर एक किसान परिवार की मध्यम मासिक आय 10,218 रूपए थी। इसमें परिवार को मज़दूरी से मध्यम4,063 रूपए, फसल उत्पादन से औसतन 3,798 रूपए, पशुपालन से मध्यम 1,582 रूपए मिले थे।

इसके अलावा गैर-कृषि व्यवसाय से मध्यम 641 रूपए और भूमि पट्टे से मध्यम 134 रूपए मिले थे।

आपको बता दें कि NSO की रिपोर्ट के अनुसार देश में 45.8 अन्य पिछड़े वर्ग किसान हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाती के 15.9 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के 14.2 प्रतिशत और अन्य 24.1 प्रतिशत किसान हैं।

इससे साफ़ हो जाता है कि इस कृषि प्रधान देश में लगभग आधे किसान तो OBC हैं। और देश के आधे किसान क़र्ज़ के बोझ तले दबे हैं। इस सर्वे से प्रतीत होता है कि बीजेपी किसानों के खुशहाल होने की ‘बनावटी’ तस्वीर पेश करती है।

इसके साथ-साथ OBC का वोट पाने का दावा करने वाली बीजेपी इन किसानों के लिए ज़मीनी काम नहीं कर रही है।

वहीँ दूसरी तरफ देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों के क़र्ज़ माफ़ कर दिए जाते हैं, या फिर वो देश छोड़कर ही भाग जाते हैं।

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